सयपत्री, सिमराः संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र ( जेटीयूसीसी)ले सरकारले आगामी श्रावण महिनादेखि लागू गर्ने भनेको न्यूनतम पारिश्रमिकको निर्णय कानुन विपरित भएकोले सच्याउन आग्रह गरेको छ । संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र ( जेटीयूसीसी) का अध्यक्ष जगत सिंखडाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा गत बैशाख १८ गते प्रधानमन्त्रीबाट भएको सम्बोधन र बैशाख २० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र ( जेटीयूसीसी) को सहमतिबेगर तथा चिया बगानका मजदुरहरूलाई नसमेटि निर्णय गरिएकोले कानुन विपरित भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरिएको हो ।