२०८१ कार्तिक ७, बुधबार
३७३ पाठक संख्या सिमरा, २८ असारः जीतपुरसिमरा उपमहानगरालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा अहिले व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को बन्ने भन्ने होडवाजी नै चलेको छ । करिब आठ महिना अघि निर्माण भएका कतिपय विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा उपमहानगरको शिक्षा ऐनअनुसार नवनिर्वाचित वडाध्यक्षहरुको अध्यक्ष पदका लागि स्वभाविक दावी देखिन्छ ।
आफ्नो राजनीतिक दल समर्थन बेगरका विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्ष र साविक व्यवस्थापन पक्ष बीच सहमतिभन्दा पनि द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भै मुद्दा अदालतसम्म पुगेको पाइन्छ । अदालतमा भएको छलफलपछि भने दुवै पक्षले सहमतिको मार्ग अपनाएको पनि देखिन्छ ।
वडाध्यक्षको पक्षमा परमादेश
यसैवीच उच्च अदालत जनकपुर अस्थाइ इजलास बीरगञ्जले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका अन्तरगतको फकिरा गिरी राजेश्वर गिरी माविको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा वहालवाला वडाध्यक्ष नै हुने परमादेश जारी गरेको छ । जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिकाद्वारा निर्माण भएको शिक्षा ऐन २०७५को दफा १९ (क) मा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोकेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधानलाई सदर गर्दै बहालवाला वडाध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने परमादेश जारी गरेको हो ।
अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीषद्वय लेखनाथ पौडेल र सुदर्शनदेव भट्टको संयुक्त इजलासले उक्त परमादेश दिएको हो ।
के छ परमादेशमा ?
परमादेश पत्रमा निवेदक रामबाबु साह कलवार शिक्षा ऐन २०२८को दफा १२ ( १) ख बमोजिम वडाध्यक्ष वा वडा समितिका सदस्यहरुमध्येबाट वडा समितिले मनोनयन समेत गरेको सदस्यको हैसियतसमेतबाट मिति २०७८ मसिंर २९ गते को अभिभावक भेलाको सिफारिस र मिति २०७८ पुस १ गतेको निर्णयबाट ऐ.ऐनको दफा १२ (२) क बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएकोमा २०७९मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निवेदकको वडाध्यक्ष पद नै नरहेकोले वडाध्यक्षको हैसियतले मनोनयन भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पद कायम रहन सक्छ भनि अर्थ गर्न नमिल्ने बताइएको छ । यसको पूर्ण फैसला भने हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
