काँग्रेसका कोखबाट जन्मिएका महन्थ ठाकुर

२०७८ जेष्ठ १२, बुधबार मा प्रकाशित (३ साल अघि) ९६७ पाठक संख्या

राजमणि बराल
पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा महन्थ ठाकुर राष्टवादी नेताको रूपमा परिचित हुन खोज्दै छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग साँठगाँठ गरी आफ्ना राजनीतिक मुद्धाहरूलाई मूर्तरूप दिने योजनामा उनी लागि परेका छन् । उनको सुरुको राजनीतिक धरातल नेपाली काङ्ग्रेस् नै हो । वि.स २०१६ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका ठाकुर राजा महेन्द्रको राजनीतिक ‘कु’ विरुद्धको आन्दोलनमा जेलनेल हुदै करिव चार दशकभन्दा बढी समय नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रीय राजनीतिमा लागेका थिए ।
उनी गिरिजाप्रसाद कोईरालाका अत्यन्तै विश्वासिला पात्र मानिन्थे । उनले २०४६ सालपश्चात् नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारमा हरेक पटक महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त गरेका थिए । वि. सं २०४८ देखि २०५१ सालसम्म उपसभामुख , २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको सरकारमा कृषि मन्त्री ,२०५६ सालमा कानुनमन्त्री त्यस्तै २०४८ साल देखि पार्टीको केन्द्रीय सदस्यलगायत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । पछिल्लो समय काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष बनेसँगै सरकारको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री भएकै समयमा मधेसमा आन्दोलन चर्किएको थियो ।
मधेसको आन्दोलनमा काङ्ग्रेसले कुनै चासो नराखेको भन्दै पार्टी र सरकार त्यागेर उनी मधेस आन्दोलनमा लागेका थिए । त्यतिबेला मधेसको राजनीतिलाई सन्तुलनमा राख्न गिरिजाले पठाएको पात्र भन्ने चर्चा पार्टीभित्र र बाहिर पनि धेरै चलेको थियो । तर यति धेरै जिम्मेवारी सम्हालेका ठाकुर आर्थिक रूपमा भने निस्कलङ्क, भद्र शालिन नेताका रूपमा चिनिन्छन् । वि. सं २०६४ सालमा उनी मधेसमा नयाँ दल तराइ मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन गरि अध्यक्ष बने । २०६५ सालमा भएको संविधान सभाको चुनावमा उनी सर्लाहीबाट पराजित भए तर उनलाई संविधानसभाको सदस्यमा मनोनित गरिएको थियो । त्यतिबेला पटकपटक तमलोपा सरकारमा सहभागी बनेपनि उनी मन्त्री बन्न त्यति धेरै उत्सुक भएनन् ।
पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन असफल भएपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पुनः पराजित भए । तर उनी संविधान निर्माणको वार्ता छलफलमा सक्रीय नै रहे । त्यतिबेला चलेका मधेस आन्दोलनमा कहिले एकल त कहिले संयुत्त रूपमा सहभागी भए । मुलुक संघियतामा गएसँगै भएको वि. सं २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उनी महोत्तरीबाट उम्मेदवार बने । त्यतिबेला काङ्ग्रेस केन्द्रले महन्थ ठाकुरलाई निर्वाचनमा सहयोग गर्ने भन्दै आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारी फिर्ता गरायो । उनी निर्वाचित पनि भए । त्यतिबेला महोत्तरीका काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले व्यापक विरोध पनि गरे । त्यसपछि मधेसका विभिन्न दलहरूको एकता कायम गरि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) गठन भयो र अध्यक्षता महन्थले नै गरे । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रपनि अन्तरद्धन्द जालझेल व्यापक थियो ।
एकातिर राज्य विरुद्धको संघर्ष र अर्कोतिर आफूभित्रैको अन्तरकलहले कार्यकर्ता पनि जनतामा भन्दा कुर्सीका लागि केन्द्रित भएको चर्चा चल्ने गरेको थियो । यसै बिच २०७७ सालमा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पार्टीसँग एकता कायम गरेर सिङ्गो मधेस लगायत जनजातिका माग पूरा गर्ने उदेश्यका साथ जसपा पार्टी बन्यो त्यसको अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नै बने ।
तर यसपटक नेकपाको शक्तिशाली सरकार भएकोले सत्ता खिँचातानी र फेरबदल भएको थिएन । तर मधेसका पेचिला मुद्दाहरू थरूहट आन्दोलन, रेशम चौधरीलगायत मधेस आन्दोलनमा पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहाइ, संविधान संशोधन, नागरिकताका मुद्धाजस्ता मागहरू पूरा गर्नुपर्ने आवाज जसपाले सदनमा उठाइरहेको थियो । तर कुनै सुनुवाइ भएको थिएन । पछिल्लो समय नेकपामा देखिएको अन्तरद्धन्द गुटगत राजनीतिका कारण एकाएक केपी ओलीले संसद विघटन र सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको आदेश दिएसँगै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले सरकार फेरवदलका कुराहरू आउन थाले । जसमा बहुमतको प्रधानमन्त्री चयनमा जसपा निर्णायक शक्ति हुन पुग्यो । भ्रष्टाचार, संविधानको उलंघन, संवैधानिक आयोग गठन, शुसासन कायम गर्न नसकेको र स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार चलेको भन्दै काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर केपी ओलीविरुद्ध गठबन्धन गर्ने वहस चल्न थाल्यो ।
प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महत्तो लगायतका नेताहरूले कसैलाई सहयोग नगर्ने तटस्थ रहने निर्णयले केपी ओलीबिरुद्ध बहुमत पुर्याउन कठिन देखियो । काङ्ग्रेस नेता शेखर कोईराला, रामचन्द्र पौडेल लगायतले महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भएपनि केपी ओलीलाई विस्थापित गर्नुपर्ने बहस चलिरहेको अवस्थामा एकाएक मधेसका माग पूरा गर्ने सर्तसहित केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गर्ने निर्णय महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तो पक्षले लिएसँगै नेपालको राजनीति एकाएक तरंगित मात्र हुन पुगेन महन्थ ठाकुरको राजनीतिक छवि माथि प्रश्न चिन्ह खडा भयो । लामो राजनीतिक अनुभव भएका ठाकुरले किन एकाएक आफ्ना राजनीति सहयात्रीसग पनि सल्लाह नगरी अलग्गै गएर कुनै समयमा मधेसका कट्टु आलोचक रहेका केपी ओलीसँग गोप्य संझौता गर्न पुगे त? के मधेसको मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अन्य दल प्रतिवद्ध थिएनन् र ? किन उपेन्द्र यादव लगाएतका आफ्नै पार्टीका नेतालाई समेट्न सकेनन् ? नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सदनमा छलफल भईरहेको अवस्थामा सरकारपक्षकै नेताहरूका कारण तत्कालिन समयमा रोकिएको थियो । जुनकुरा स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले समेत संञ्जालमा नागरिकता भनेको राजारानीको जन्मदिनमा बाँड्ने चक्लेट नभएको भन्दै निकृष्ट भाषा प्रयोग गरेका थिए ।
महन्थ ठाकुरले मुखमा आएको प्रधानमन्त्री पदलाई एकाएक छोडेर केपी ओलीसँग गरेको गोप्य सम्झौताले आज नेपालको राजनीति र व्यवस्था नै गम्भीर मोडमा पुगेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसलगायत केपी ओलीइतर पार्टीले बनाउने सरकारमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री मान्न नसकिने ठाकुरको प्रस्तावलाई आम मधेसी समुदाय, बुद्धिजीवीले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए । तर राजनीति घटनाक्रमले गम्भीर मोड लिएपछि ओलीइतर सबै दलले महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री वनाउने प्रस्ताव गर्दा ठाकुर तयार नहुनुले नेपाली राजनीतिमा हलचल मात्रै भएको छैन महन्थ स्वयम् आफैले अध्यक्षता गरेको पार्टी र नेकपा एमाले फुटको सङ्घारमा छ । हाल संविधानको धारा७५(५) अनुसार कसैको पनि बहुमत नपुगेको भनी संसद नै विघटन भयो । कोरोना माहामारीको बिच निर्वाचन मिति समेत घोषणा भएको छ । मधेसले नरुचाएका केपी ओलिसँग ठाकुरको एकाएक सम्बन्ध स्थापित हुनुलाई आम बुद्धिजिवी राजनीतिकर्मी र पत्रकारले गम्भीरतापूर्वक हेरेका छन।
अहिले आएको प्रधानमन्त्री पदलाई छाडेर मुद्दाको पछि लाग्नुलाई धेरैले दवाव वा प्रभावमा परेको ठानेका छन । आज मधेसी मुलको एउटा त्यागी नेतालाई संघियतामा नै खतरा हुने अवस्था आउँदा देशले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राखेर सम्पूर्ण जनतालाई हक अधिकार दिलाउने कुरामा पछि हट्नु एउटा गम्भीर भूल हुन पनि सक्छ । संघियता गुमेको खण्डमा यो कलंकको टीकाको हिस्सेदार ठाकुर पनि हुनुपर्छ । समग्र राष्ट्रको सवाल, मधेसका मुद्दालाई व्यवस्थापिका संसदवाट पास गराउन महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादवलगायत काँग्रेसको प्रयास पनि महत्वपूर्ण थियो । तर संसदबाट पास हुन सकेन ।
यसरी सदनबाट पास हुन नसकेका विषय एकाएक मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनु, संसद विघटनसँगै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चोर बाटोबाट आएको नागरिकता अध्यादेश, राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लगायतका कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओली र महन्थ ठाकुरको गोप्य सहमतिमा माग पूरा भएको सम्झौतालाई राजनीति वैमानीको रूपमा पनि लिइन्छ । यी विषयहरू मधेसको हितमा भएपनि यसलाई सत्ता र शत्तिको दुरुपयोगसगै राजनीति अवसरवादको रूपमा हेरिएको छ । यसलाई महन्थले राजनीति सफलता ठानेता पनि यसलाई ओलीले सत्ता बचाउन फालेको अस्त्रको रूपमा पनि बुझिन्छ । आज यसैको कारण मधेसमा महन्थ ठाकुरको नाममा दीपावली भैरहेको छ भने उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र नेपाली काँग्रेसका नाममा पुत्ला दहन भैरहेको छ ।