२०८१ अषाढ ३२, सोमबार
नयाँ
पछिला अपडेट

सर्वोच्चको आदेशः टाँगियावस्तीमा खुसीयाली, अन्यत्र विरोध र आन्दोलन

२०७९ जेष्ठ १३, शुक्रबार मा प्रकाशित ( साल अघि) १६५० पाठक संख्या

सीता अधिकारी
सिमरा, १३ जेठः बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं १६ टाँगियावस्तीका बासिन्दाले आज शुक्रबार गाउँमा दीप प्रज्वलन गरी खुसीयाली मनाएका छन् । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नवनाउन आदेश दिएपछि खुसीयाली मनाउँदै दीप प्रज्वलन गरेका हुन् । टाँगियावस्तीका एक हजार ४ सय घरधुरीका स्थानीय विमानस्थल बन्ने भएपछि स्थानान्तरणको चिन्तामा थिए । वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका उनीहरु आफ्नो वसोवासस्थल छोडेर अन्यत्र जानु नपर्ने भो भनि खुसी मनाउँदै न्यायाधिषहरुलाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गरेका छन् ।
संरक्षणकर्मीले पनि नीजगढमा विमानस्थल बनाउन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए। तराईको चारकोसे झाडी रहेको नीजगढमा साना तथा ठूला गरी २४ लाख रूख काट्दा वातावरणमा असर पर्ने संरक्षणकर्मीको भनाइ थियो। टाँगियावस्तीका स्थानीय युवा नमराज सञ्जेल अदालतले टाँगियावस्तीका जनताको पक्षमा गरेको निर्णले आफूहरु उत्साहित भएको बताउँदै अब फेरि पनि सरकारले अदालतको फेसलाविरुद्ध त्यही स्थानमा विमानस्थल बनाउने कल्पना गर्छ भने त्यो भ्रमसिद्ध हुने बताउनुहुन्छ ।

सर्वोच्चको आदेश

बिहीबार सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी सरकारले अहिलेसम्म गरेका निर्णय पनि बदर गरेको छ । दुई वर्षअघि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले नीजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। २०७६ फागुन ७ गते दर्ता भएका रिटमा बिहीबार सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय भएकाले यो आदेशको पुनरावलोकन हुनेछैन । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नीजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव अब सधैंका लागि सकिएको छ ।

1653670210136

बारा जिल्लामा ठूलो वनक्षेत्र मासेर निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले उक्त आयोजनाका कारण ठूलो पर्यावरणीय हानि पुग्ने भन्दै त्यसको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो। बीबीसी न्यूज नेपालीका अनुसार बृहत् पूर्ण इजलासबाट नीजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने नेपाल सरकारको निर्णय तथा चार किल्ला तोक्ने निर्णय र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताउनुभयो । झन्डै ८,००० हेक्टर जग्गा नै नीजगढ विमानस्थलको नाममा छ । यसको गुरुयोजना र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि पूरा गरिसकेको बताइएको छ ।

के थियो समस्या ?
ठूला, साना र मझौला गरी झन्डै २४ लाख रूख कटान र १४ सय घरधुरीको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको पर्यटन मन्त्रालयमातहत रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले वनजङ्गल फँडानी, पानीको मुहान, जैविक पैदावार लगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधनमा पर्ने प्रभाव र बस्ती स्थानान्तरण लगायतका विषय समेटिएको थियो। नीजगढमा बन्ने भनिएको विमानस्थल आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने बस्ती व्यवस्थापनलाई विमानस्थल निर्माणको मुख्य चुनौती मानिएको थियो । दुई वर्षअघि सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी सिजी–इन्फ्रा–बीडीए जेभीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यहाँ पहिलो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत मुआब्जा वितरण, रूख गणना लगायत काम भएको बताइन्छ ।

अहिलेसम्मको लगानी बालुवामा पानी

विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले हालसम्म करिब सवा अर्ब (१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ) खर्च गरिसकेको छ । नीजगढ विमानस्थल परियोजनाका निर्देशक बाबुराम पौडेलका अनुसार हालसम्म विमानस्थलको घेराबार (तार–बार) लगाउन, सडक बाटो पुर्‍याउन र आवश्यक सेल्टरहरू बनाउन यति खर्च भएको हो । तर, सर्वोच्चको बिहीबारको एक आदेशले अहिलेसम्मका यी सबै लगानी बालुवमा पानी भएको छ ।

वातावरणका नाममा विकास रोक्न नपाइने

वातावरणका नाममा विकास रोक्न नपाइने भन्दै केही व्यक्तिहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध आन्दोलन पनि गर्दै आएका छन् ।

1653669104174

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्योखुशीअचम्मउत्साहितदुखीआक्रोशित
१६%१५%२%१%३%

प्रतिक्रिया दिनुहोस


सम्बन्धित खबरहरु