२०८१ श्रावण ३, बिहिबार
नयाँ
पछिला अपडेट

सामुदायिक विद्यालय सुधारः स्थानीय सरकारलाई चुनौती

२०७९ जेष्ठ २८, शनिबार मा प्रकाशित ( साल अघि) ११४७ पाठक संख्या

राजमणि बराल
संविधानले स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार दिएता पनि संघीय सरकारले शिक्षक पदपूर्ति, सरुवा र कारवाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई नदिएपछि स्थानीय सरकारले चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । ७ सय ५३ वटै पालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । जनताबाट प्रत्यक्ष ती जनप्रतिनिधिले आफ्ना घोषणापत्रमा प्रायः सबैले सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति र शिक्षाको गुणस्तरमा सुधारलाई मूल विषय बनाएको देखिन्छ । तर वर्तमान परिवेश र संरचनामा सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न अत्यन्तै कठिन छ । किनभने सामुदायिक विद्यालय यसरी नै सुधार गर्नुृपर्छ भन्ने विज्ञता र गुरुयोजना अधिकाँश स्थानीय तहसँग छैन । लहडका भरमा स्थानीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने, आफ्नो अनुकूल विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने, अनुकूल नभए, चित्त नबुझे अर्को पक्षले मुद्धा हाल्ने, शिक्षकलाई हैरानी गर्ने, कनिष्ठलाई प्रतिसोधका आधारमा विद्यालय नेतृत्व दिने जस्ता कामहरु स्थानीय तहबाट हुने गरेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालय वर्षौँदेखि थुप्रै समस्याका कारण जकडिएका छन् । प्रायः प्रत्येक विद्यालयमा केही शिक्षक यस्ता छन्् जसले सामुदायिक विद्यालयको ठेकेदार नै आफूलाई ठान्छन् । घरपायक जागिर भएका र स्थानीय जनप्रतिनिधि नै आफू अनुकूल बनाउने हैसियत बोकेका ती शिक्षकहरुलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै जयजयकार गरेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालय त्यस्ता शिक्षकहरुको पञ्जाबाट फुत्किन मुस्किल छ । कतिपय जनप्रतिनिधिका गुरु, नातेदार, साथी जस्ता उपनामले स्थानीय राजनीतिमा तिनीहरुकै हालीमुहाली भएको देखिन्छ । शिक्षकलाई सबैले विश्वास गर्ने र शिक्षकलाई कार्यकर्ता बनाउन सके नेताले त्यसलाई आफ्नो भाग्य र अवसर ठान्ने गरेको देखिन्छ । चुनावमा झोला बोकाएर कार्यकर्ता बनाएका शिक्षकलाई स्थानीय सरकारले चाहेर पनि कार्वाही गर्न सक्दैन , निरिह बन्छ । विद्यालय सुधार गर्ने दायित्व शिक्षकको हो । स्थानीय सरकारले विद्यालय सम्हाल्दा पनि त्यस्ता शिक्षकको आतंकले क्षमतावान शिक्षकले अवसर र नेतृत्व पाउन सक्दैनन् र तिनीहरुमा भएको उर्जाशिल क्षमता क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ । किनकि आफ्ना भरपर्दा शिक्षकलाई चिढ्याउन चाहँदैनन् जनप्रतिनिधि ।
क्तिपय जनप्रतिनिधि निजी विद्यालयका मालिक छन् र केही प्रधानाध्यापक पनि छन् । तिनीहरुको ध्यान सामुदायिक विद्यालय सुधारमा त्यति धेरै देखिँदैन । क्रान्तिकारी भाषणका नाममा केही आकर्षक नारा दिएर सस्तो लोकप्रियता कमाउन दीर्घालिन सोच नराखी गरिएका लगानी सहयोगले पनि सामुदायिक विद्यालय सुधारमा खासै अर्थ राख्दैन । पपुलिस्ट र क्षणिक फाइदाका लागि सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय सरकारले गर्ने लगानी बालुवामा पानी हाले सरह देखिन्छ । संघीय सरकारले शिक्षक कर्मचारीलाई तलब भत्ता र केही सशर्त अनुदान दिएपनि त्यो पर्याप्त हुँदैन ।
स्थानीय तहले शिक्षामा गर्ने लगानी दीर्घकालिन नीति र सोचका आधारमा हुनुपर्छ । केही स्थानीय तहले यस्ता अभ्यास गरेको भएतापनि धेरैजसो स्थानीय तहले यस्ता कुरामा ध्यान दिएको छैन । कतिपय स्थानीय तहले शिक्षालाई उपेक्षा गरेका छन् । किनभने विद्यालयमा गरेको लगानी तत्काल नदेखिने भएकोले सडक मर्मत, बाटो ढलानलगायत तत्कालै जनताको नजर पर्ने ठाउँमा स्थानीय सरकारको बजेट केन्द्रित देखिन्छ ।
कतिपय स्थानीय तहका शिक्षा शाखामा पर्याप्त कर्मचारी नहुनु, भएका कर्मचारीलाई शिक्षकले नटेर्नु, कर्मचारी कर्मकाण्डी कामको घेराभन्दा माथि उठ्न नसक्नु, कतिपय हाकिमले शिक्षकलाई थिचोमिचो गर्नु, सम्मानजनक व्यवहार नगर्नु, ढिलासुस्ती, अपारदर्शी शैली, भ्रष्टाचार मौलाउनु, शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन नसक्दा पनि एउटै व्यक्ति लामोसमय प्रअ रहिरहनु जस्ता गतिविधिले पनि शिक्षा प्रभावित भएको छ ।
विद्यालय भ्रमण गर्ने, अनुगमन गर्ने, विद्यालय सुधार योजना बनाउने, शिक्षकलाई क्षमता विकास तालिम दिने जस्ता काम पनि स्थानीय सरकारबाट हुन सकेका छैनन् । संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तरगत खटेका कर्मचारीले शिक्षा मन्त्रालयलाई नटेर्ने, शिक्षा समन्वय एकाइसँग सल्लाह नगर्ने जस्ता समस्या छन् । जसका कारण संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको शिक्षा अधिकारमा शिक्षक पदपूर्ति, कारवाही, सरुवालगायतको अधिकार सँघीय सरकारसँगै भएकोले स्थानीय तहले चाहेर पनि शिक्षा सुधार गर्न कठिन देखिन्छ ।
वर्तमान परिवेशमा सामुदायिक विद्यालय कहिँ विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक न्यून, छन भने कहिँ आवश्यकता भन्दा बढी छन् । लामो समयदेखि दरवन्दी मिलान हुन सकेका छैनन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालय सहयोगीका भरमा चलेका छन् । कतिपय विद्यालयमा योग्यता पुगेका शिक्षकको नेतृत्व पुग्न सकेको छैन । कतिपयमा कमजोर भौतिक पूर्वाधार छन् ।स्थानीय तहले जबरजस्ती ऐन नियम बनाएर कार्यान्वयनमा गएको अवस्थामाम पनि थुप्रै अल्झन, मुद्दा मामिलाका कारण सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारमा स्थानीय तहलाई काम गर्न कठिन र चुनौतीपूर्ण भएको देखिन्छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्योखुशीअचम्मउत्साहितदुखीआक्रोशित
१०%१%१%

प्रतिक्रिया दिनुहोस


सम्बन्धित खबरहरु