सयपत्री समाचारदाता
सिमरा, २६ साउन : प्रस्तावित शिक्षा ऐन संशोधनको माग गर्दै जीतपुरसिमराका संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुद्वारा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । नेपाल सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको प्रस्तावित शिक्षा ऐन संशोधनको माग गर्दै शुक्रबार बाराको जीतपुरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ अर्थात विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० (प्रस्तावित)लाई संघीय संसदमा पेश गर्न लागिएको अवस्थामा प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानमा आबद्ध संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुले त्यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रस्तावित शिक्षा ऐनप्रति आपत्तिसमेत जनाएका छन् । हाल शिक्षा ऐन २०२८ पटक पटक संशोधन र परिमार्जन हुँदै आएको छ ।
कार्यक्रममा सञ्चालकहरुले विद्यालय शिक्षामा समानता ल्याउने नाममा संस्थागत विद्यालयलाई सरकारले विभेद गरेको, छात्रवृतिलगायतका कुरामा संस्थागत विद्यालयमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढेका दलित, विपन्न, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई अन्याय गरेको भन्दै यस्ता कुरा ऐनमा संशोधन गरेर अघि बढ्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । यस्तै गरी शैक्षिक गुठी दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा ऐनमा स्पष्ट व्याख्या नगरिएको धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा एन प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद अधिकारी, एन प्याब्सन बाराका अध्यक्ष प्रभुलाल कुशवाहा, प्याब्सन बाराका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद दाहाल,प्याब्सन बाराका पूर्व अध्यक्ष हरिदेव खरेललगायत प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानमा आवद्ध संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सहजीकरण ब्राइटर एकेडेमीका सञ्चालक राजुकुमार कार्कीले गर्नुभएको थियो ।