२०८१ पौष १८, बिहिबार
४०८ पाठक संख्या सयपत्री समाचारदाता
सिमरा, १४ पुसः सामुदायिक विद्यालयमा संघीय ऐनअनुसार नै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै जीतपुरसिमराअन्तरगतका शिक्षक संघ संगठनहरुले आइतबार नगर प्रमुख राजन पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा लागु भएको स्थानीय शिक्षा ऐनअनुसार हाल विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोकेको व्यक्ति हुने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्था संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै संघ संगठनले संघीय कानुनअनुसार नै व्यवस्थापन समिति गठन हुनुपर्ने बताउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा “नेपालको संविधान २०७२ले स्थानीय सरकारलाई आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिइएता पनि संघीय कानुनसँग बाझिने गरी स्थानीय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार नदिएकोले उक्त कानुन बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ । जीतपुरसिमरा उपमहानरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७५को परिच्छेद ५को दफा १९(१)मा विद्यालय सञ्चालन रेखदेख व्यवस्थापन गर्न वडाध्यक्ष वा वडा समितिले सिफारिस गरेको वडासदस्य, अभिभावक, शिक्षाप्रेमी र समाजसेवीमध्ये अध्यक्ष रहने भनि गरिएको व्यवस्था नेपालको शिक्षा ऐन २०२८को दफा १२ को उपदफा क, ख, ग मा व्यवस्था भएका कानुनसँग बाझिने देखिन्छ ” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
जीतपुरसिमरा नगर शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि शंकरकुमार आचार्य, नेपाल शिक्षक संघका नगर अध्यक्ष जयप्रकाश राय, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका नगर अध्यक्ष पीताम्बर चौधरी र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन नगर अध्यक्ष प्रमोदप्रसाद यादवद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा संघीय शिक्षा ऐनमा अभिभावक भेलाले चयन गरेका चारजना कम्तिमा दुई महिला अभिभावकसहित एक जना वडा प्रतिनिधि, बुद्धिजिवी शिक्षाप्रेमी, चन्दादातामध्येबाट कम्तिमा एक महिलासहित अध्यक्ष छनौट गर्ने व्यवस्था बाझिएको देखिन्छ भनिएको छ । यसैगरी ज्ञापनपत्रमा भर्खरै काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्बन्धि यही प्रकृतिको मुद्धा नं ०८०– WC–००९ संघीय कानुनसँग बाझिएका कानुन अमान्य र बदर घोषित गरी कानुन बमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने सम्मानित अदालतको फैेसलाको पूर्णपाठ आइसकेकोले हाम्रो उपमहानगरपालिकामा समेत सोही प्रकृतिका कानुन बनेकाले व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धि नगर शिक्षा ऐन २०७५ को बुँदा खारेज गरी शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार नै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदा वडाध्यक्ष/वडा सदस्य र समिति अध्यक्षको भूमिका नै फरक हुने व्याख्या गरेको छ। वडाध्यक्षको भूमिकामा रहनेले कुनै एक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनभन्दा पनि वडाभित्र रहेका सबै विद्यालयको अनुगमन र समग्र शैक्षिक व्यवस्थापनको गहन जिम्मेवारी रहेको सर्वोच्चको व्याख्या छ।
शिक्षा ऐनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामा अभिभावक र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूल आधार भएको व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले वडाध्यक्षलाई समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा आफै अनुगमनकर्ता र आफै अनुगमित हुने द्विविधा उत्पन्न हुने पनि भनेको छ । यसले द्वैध भूमिका सिर्जना हुँदा विद्यालयको प्रभावकारी अनुमगन र नियमन हुन नसक्ने, कर्तव्य र स्वास्थ्यको द्वन्द्व उत्पन्न हुनेबारे पनि सर्वोच्चले औंल्याएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको २०८० असार ३० गते बसेको नगर सभाले समितिमा निर्वाचित अध्यक्ष रहने व्यवस्थालाई हटाएर सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा उनले तोकेको वडा सदस्य अध्यक्ष बनाउने भनेर व्यवस्था गरेको थियो। काठमाडौं महानगर शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २७ मा विद्यालयका अभिभावक/स्थानीय शिक्षाविद्/शिक्षाप्रेमीमध्येबाट चुनेकालाई अध्यक्ष चुन्ने उल्लेख थियो । त्यसलाई संशोधन गर्न बनेको शिक्षा ऐन, २०८०ले सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष वा उनले तोकेका वडा सदस्य समितिको अध्यक्ष हुने बनाइएको थियो । महानगरको यो कदमविरूद्ध १७ वटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले २०८० भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय सदस्य राजु अधिकारी, शिक्षक एवं अपाङ्ग सेवा संघ बाराका अध्यक्ष गंगाप्रसाद वाग्ले, नेपाल शिक्षक संघ नगर समितिका उपाध्यक्ष मनोज पोख्रेल, सहसचिव गोमा वाग्ले, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका भवन खड्कालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
