२०८१ चैत्र ३०, शनिबार
३५० पाठक संख्या श्री प्रमुखज्यू,
शिक्षा समिति, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका
बारा ।
विषयः ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा।
यस उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहँदा पहिलो मेयर डा.कृष्ण पौडेलको पालामा बनेको शिक्षा ऐन निर्माण भयो तर त्यसमा संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिएको बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वडा अध्यक्ष रहने वा तोकेको व्यक्ति हुनुपर्ने बाहेकका अन्य अभ्यास हुन सकेन । जुन गलत अभ्यास थियो । मेयर राजन पौडेल आएपछि पूर्व मेयरको पालामा बनेको शिक्षा ऐन प्रयोग गर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो जसलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिएका थिए । स्थानीय सरकार संघीयतमा सबै भन्दा शक्तिशाली सरकार हो । जहाँ प्रतिपक्ष हुदैन । आपसी सुधारको बाटो खोज्न सके भोलिको दिनमा नगर शिक्षाले सहि ट्रयाक समाउने थियो भन्ने मान्यता आम बुद्धिजीवीको रहेको छ । आज भएको गलत अभ्यास भोलिका जनप्रतिनिधिलाई नजिर हुने भएकोले गलत अभ्यास नहोस् भन्ने अपेक्षा हो ।
आदरणीय शिक्षा समिति तपाईहरुले नगरमा गरेका शिक्षासम्बन्धि काम सबै गलत छ भन्न खोजेको होइन । राम्रो अभ्यास र प्रयास पनि भएका छन तर केहि कामहरु स्वार्थ राखेर गरिएको देखिन्छ । सत्ता हो सत्तामा प्रयोग भरपुर गर्न पाईयो । त्यसलाई अन्यथा लिन खोजेको पनि हैन । तर ती अभ्यास भोलिका दिनमा वदलाको भावना हुने खालको हुनु भएन । तर केही सवालमा मेरो जिज्ञासा छ । शिक्षामा जुन अभ्यास हुदै गर्दा भोलि शिक्षक राजनीतिक फुटबल र सामुदायिक विद्यालय राजनीतिक मैदान हुने परिस्थिति नबनोस ।
सवालहरु
१.नगरले शिक्षक सरुवाको अभ्यास गरिरहँदा पहिलो, दोस्रो सरुवा प्रक्रियामा अधिकांश शिक्षक संघका शिक्षक करिब पाँच बर्ष पुगेकालाई सरुवा गरिएको छ । तर ती शिक्षकको ठाउँमा नगर ऐन विपरीत सबै नयाँ नियुक्ति पाएका शिक्षकहरु सरुवा गरिएको छ । जसको चौतर्फी आलोचना भयो । किनभने त्यहाँ तपाईहरुले आफ्नो संगठननिकट शिक्षक संरक्षण गर्न खोज्दा यो परिस्थिति देखिएको स्पष्ट छ ।
२.नीतिगत सरुवा भन्दा पनि शिक्षक सरुवा प्रधानाध्यापक, वडा अध्यक्ष ,मेयर, उपमेयर, शिक्षा समिति, शिक्षा शाखाको आग्रह पुर्वाग्रहमा भएको देखिन्छ । यसलाई अन्यथा नमान्दा भोलिका दिनमा यस्तो अभ्यास हुँदै जाँदा सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा कहाँ पुग्ला? कसैले सार्वजनिक विद्यलय प्रणाली सुधारको पक्षमा बोल्दा वा कसैलाई राजनीति प्रतिशोधका आधारमा निवेदन नहालेका शिक्षकको पनि जबरजस्ति सरुवा भएको छ।
३. हरेक कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयका प्रअ निमित्त हुन भन्ने कुरा मेयर सापको बोलीबाट आइरहँदा यो गलत काम कहिलेसम्म ? प्रअलाई किन अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेन नगर शिक्षा समितिले ? कनिष्ठ करार एक ठाउँमा असफल भएको नेतृत्वलाई अर्को विद्यालयमा प्रअ बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य कहिले र कि यो अभ्यास सहि छ भन्ने बुझाइ छ ? यी सबै गलत अभ्यासको भागिदार शिक्षक हुनुपर्ने हो?
४.एउटा विद्यालयमा बर्षौ नेतृत्व जिम्मेवारी लिएर बसेका तर विद्यालय स्तर सुधार गर्न नसकेको परिस्थितिमा पनि धेरै आलोचना भएको नेतृत्व लाई जनप्रतिनिधि, व्यवस्थापन समिति, शिक्षा समितिले संरक्षण गरेको देखिन्छ । ती विद्यालयका राम्रा, क्षमतावान र समालोचना गर्न सक्ने शिक्षकलाई नपढाएको आरोप राजनीति गरेको आरोप लगाएर सरुवा गर्दा आउँदा दिनमा शिक्षा कहाँ पुग्ला?
५.कमजोर प्रअ वनाएर ती भित्र हुने र भएका गलत अभ्यासलाई पनि सबैले हेरेको अवस्था छ । यस्ता पूर्वाग्रह पूर्ण कार्य भइरहँदा कसरी शिक्षामा राम्रो होला?
६गठबन्धन चुनावपछि मेयरसापसँग यति सामिप्य भैएछ कि ९० प्रतिशत आफ्नो संगठनका शिक्षक सरुवाको आरोप खेप्नुपरेको छ, बाँकि भोगेको र खेपेको आरोप सार्वजनिक गर्न तिर जान चाहन्न र मैले कुनै जनप्रतिनिधिसगँ स्वार्थ राखेर कुनै अवसरमा सौदावाजी गरेको भए सार्वजनिक होस भन्ने अपेक्षा राखेको छु।
७. .विद्यमान अवस्थामा सार्वजनिक विद्यालय करिब नगरपालिकाअन्तर्गत वडा अध्यक्षको निगरानीमा हो भन्ने हिसाबले समाजका फरक राजनीति आस्था, बिचार राख्ने र वुद्धिजीवीहरुले प्रायः वेवास्ता गरेको परिस्थिति छ । यो अवस्था समाज र विद्यालय जोड्न नसक्दा शिक्षा सुध्रेको र विग्रेको जस स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
८. आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षाफल भर्खरै प्रकाशित भएको छ । सामुदायिक विद्यालयको नतिजा सोचेअनुसार हुन सकेको छैन । शिक्षामा लगानी गर्दैमा र भौतिक संरचना निर्माण हुँदेमा मात्र गुणस्तर आउने र शिक्षा सुध्रन्छ भन्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन । जसरी घरमा घरमुलीले सबै कुराको रेखदेख गरेर घर सञ्चालन गर्दछन् । त्यसैगरी एउटा विद्यालय होस वा संस्था त्यहाँ प्रमुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
९.शिक्षा समितिले शिक्षक सरुवा गर्दा वडा अध्यक्ष, शिक्षा समिति राजनीति आस्था राखेर एकपक्षीय ढंगले सरुवा भएका शिक्षक नपढाउने राजनीति गर्ने र आफ्नो संगठन भित्रका शिक्षक सरुवा गर्न खोज्दा विद्यालय बिग्रने ध्वस्त हुने जस्ता गतिबिधि हुदा सरुवा हुने र सरुवा रोक्न सक्ने शिक्षकले शिक्षा समितिलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला?
१०.शिक्षकमा पनि केही कमिकजोरी होलान् ती कमिकमजोरीलाई हटाउन क्षमता विकास तालिम दिन र सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि नगरको कुल बजेटको कम्तिमा १०देखि २० प्रतिशत बजेट छुट्टाउनु पर्ने हो सो देखिदैन । उल्टै वडा अध्यक्षँसग मिलेर गएन भने वडाको बजेट आउँदैन कसरी विद्यालय चलाउने भन्ने खालको अभिव्यक्ति प्रधानाध्यापक र समितिबाट आउने गरेको छ। के अब विद्यलय यहि परिपाटीबाट अगाडि बढाउने हो कि अन्य विकल्प हुन सक्छन् ?
११.यो सरुवा हारजीत, बिजय पराजय हैन तर एकपटक सरुवा भएका शिक्षक र नभएका शिक्षकको पृष्ठभूमि अध्ययन गरेर सबैको साझा अभिभावक बन्ने प्रयास हुन सक्छ कि सक्दैन ?
११.तपाईको नगर शिक्षा समितिलाई किन समावेशी लैङ्िगक मैत्री बनाउन सक्नु भएन ?
पूर्व मेयरका पालामा बनेको नगर शिक्षा ऐनमा भएका कमिकमजोरीलाई अभ्यासको रुपमा अगाडि बढाउने कि सुधार गर्ने? स्थानीय सरकार प्रतिपक्ष विनाको सरकार हो । यसको मतलब जे गरेपनि हुन्छ भन्ने छुट पक्कै नहोला।
यी तमाम सवाल बाबजुद जीतपुर सिमराको शिक्षा समिति शिक्षा सुधार अभियानमा सफल हुनुपर्छ । तपाईंहरुले शिक्षामा गरेका सबै प्रयास स्थानीय राजनीतिक पार्टी बुद्धिजीवी ,पत्रकार र आम सर्वसाधारणले जान्नुपर्छ किनकि शिक्षा सुधार गर्ने वा विगार्ने बीउ तपाईहरुबाट रोप्ने काम भएको छ । सत्ता निर्मम हुन्छ भरपुर प्रयोग गर्नुस । जसको प्रयोगले तपाईंहरुको राजनीति सफल शुभचिन्तकलाई अवसर र सम्वृद्ध शैक्षिक विकासमा प्रेरणा पुगोस, आवाज विहिन अभिभावकले न्याय पाउन भन्ने अपेक्षासहित प्रतिशोधको गतिविधि र शिक्षकको अपमान नगर्न यो ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दैछु । सबैको जय होस् ।
राजमणी बराल
नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस कोषाध्यक्ष मधेस प्रदेश
नगर शिक्षक संघ पूर्व अध्यक्ष
जीतपुर सिमरा,वारा
