२०८२ बैशाख २६, शुक्रबार मा प्रकाशित (९ घण्टा अघि)३०७ पाठक संख्या
राजमणि बराल पछिल्लो समय देशमा आर्थिक मन्दीको प्रभावसँगै बैंकहरू भटाभट मर्जर प्रक्रियामा गए । सामुदायिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून हुँदै गइरहेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालय सुधारको लागि मेघा विद्यालयको अवधारणामा जानु उपयुक्त देखिन थालेको छ भने केही जिल्लामा अभ्यास पनि भएको छ । राज्यले सार्वजनिक विद्यालयलाई निशुल्क र अनिवार्य भनिरहेको अवस्थामा यो अवधारणा धेरै उपयोगी हुने देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारदेखि शिक्षक व्यवस्थापन र गुणस्तर सुधारमा मेघा विद्यालय अवधारणा धेरै उपयुक्त देखिन्छ । स्रोत साधनको अभाव, न्यून विद्यार्थी भर्ना, शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा असन्तुलन, विषय शिक्षकको अभाव, विद्यालय सञ्चालन खर्चको अभाव जस्ता समस्या समाधान गरी गुणस्तरीय शिक्षामा धेरै हदसम्म यो गतिविधिले सहयोग पुग्छ । शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ को दफा १५ मा ‘नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले जिल्ला शिक्षा समितिको राय लिई सञ्चालन भइरहेका कुनै विद्यालयलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्न वा दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई गाभी एउटा विद्यालय कायम गर्न वा विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न वा बन्द गर्न वा तोकिएको ठाउँ वा क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न वा विद्यालयमा कक्षा थप गरी सञ्चालन गर्न अनुमति वा स्वीकृत दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार, देशका विभिन्न भागका विद्यालय खारेज र समायोजन भई आएको देखिन्छ । यसै ऐनको दफा १६ अनुसार सामुदायिक विद्यालयको हक भोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने र यस ऐनबमोजिम अनुमति वा स्वीकृत रद्द गरिएको वा कुनै विद्यालयमा गाभिएको सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति नेपाल सरकारले अन्य विद्यालयको काममा प्रयोगमा नआउने भए प्रचलित कानुनबमोजिम बेचबिखन गरी प्राप्त भएको रकम सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ । पछिल्लो समय धादिङ, तनहुँ, ललितपुर, चितवन, हेटौंडा, लगायतका ठाउँमा यो अभ्यास सुरु भएको देखिन्छ । हेटौंडा–४ मा रहेको आधुनिक राष्ट्रिय मावि र भुटनदेबी मावि एकीकृत गरिएको छ । दुबै विद्यालय एकीकृत गर्दा अहिले नै ५ हजार विद्यार्थी छन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो मानिएको बुटवलको कालिका माविमा करिब ८ हजार विद्यार्थी रहेका छन् । त्यस्तै धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले धादिङबेसीका दुई ठुला नीलकण्ठ मावि र बालमन्दिर माविसहित इजारा आविलाई मर्ज गरेको छ । दुई वा दुई भन्दा बढी विद्यालय एकीकृत गरी मेघा विद्यालय संचालन गर्दा प्रशासनिक खर्च कम हुने, गुणस्तरी शिक्षा दिन सकिने अनुगमन सहज हुने देखिन्छ । देशभर स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि राम्रा अभ्यास गरेको देखिन्छ। तर जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा भने विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात मिल्न नसक्दा सामुदायिक विद्यालय स्थानीय सरकारले सुधार गर्ने चाहाना राख्दाराख्दै पनि सुधार हुन सकेको देखिँदैन । पछिल्लो समय केही विद्यालयमा विद्यार्र्थी सङ्ख्या घटेका कारण मर्ज त भए तर त्यसको चर्को आलोचना मेयर राजन पौडेलले भोग्नुपरेको थियोे । भोटको राजनीति, स्थानीयको जनदवाव र जनप्रतिनिधि शिक्षा सुधारमा एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्न नसक्दा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा अस्तव्यस्त रहेको छ । कतिपय आधारभूत विद्यालय १–५, र १–८ मा अत्यन्तै कम विद्यार्थी रहेका छन् भने कतिपयमा विद्यार्थी धेरै छन् तर शिक्षकको अभाव छ, भौतिक पूर्वाधार कमजोर छ, न्यूनतम सुबिधा छैन अनि ती विद्यालय न सुधार हुन सक्ने अवस्थामा छन् नत मर्ज हुन सक्ने अबस्थामा छन् । मर्जका कुरा आउनासाथ आफ्नो भोट घट्ने राजनीति धरातल नै कमजोर हुने जस्तो गलत अफवाह फैलाउने गरेको पाईन्छ । नत सुधार गर्नतिर लाग्छन् नत मर्जमा जान नै दिन्छन् । तिनै खाली विद्यालयलाई देखाएर विद्यार्थी र अभिभावकँसग राजनीतिक रोटी सेकाइरहेका छन् । माध्यमिक तह ९–१२ को अवस्था पनि त्यस्तै कहाली लाग्दो छ । प्राय माध्यमिक विद्यालयमा कम्तिमा २ ओटा अनुदान कोटा छन् । केही अपवादवाहेक विद्यार्थी संख्या हेर्दा अत्यन्तै न्यून छन् । कतिपय विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यम र नेपाली माध्यममा कक्षा संञ्चालन गरिएको भन्दै दुई सिफ्टमा विद्यालय सञ्चालन गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय यो माध्यम पनि ठुलो समस्याको रूपमा देखिएको छ । उपलब्धि र वास्तविकता हेर्ने हो भने डरलाग्दो अवस्था छ । नगरले यो पाटो न त अनुगमन गरेको छ नत सुधारको लागि कुनै प्रयास भएको छ । त्यस्तै कतिपय विद्यालयमा निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षक कर्मचारीले ८देखि १० महिनासम्म तलब खान पाएका छैनन् । नगर र वडाले कहिले तलब देला भन्ने आसमा वडा अध्यक्ष, मेयर ,शिक्षा शाखा प्रमुखको अघिपछि प्रअ र लेखापाल दौडिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा समयमा तलब खुवाउन नसकेको नगर र वडाले विद्यालयको भौतिक र गुणस्तरको पक्षमा सुधार गर्ला भन्ने कुराको त कल्पना गर्न पनि सकिने अवस्था छैन । अविलम्ब मेघा विद्यालय नीतिमा जीतपुरसिमराका जनप्रतिनिधि अघि नबढे सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई मात्रै हैन जनप्रतिनिधिको राजनीतिक भविष्यमा समेत ठुलो समस्या निम्त्याउँछ । मेरो गाउँको विद्यालय हो मर्ज गर्न मिल्दैन भन्ने समाजसेवी, अगुवा र जनप्रतिनिधिले कि विद्यार्थी बढाउन अग्रसर हुनुपर्यो कि भने मर्ज स्वीकार्नु पर्छ । मर्ज गर्नु हुँदैन भनेर आदर्शवादी कुरा गर्नेले विद्यालय सुधार्छु भनेर जिम्मा लिनुपर्छ । हरेक वर्ष वडा, नगरले विद्यालयलाई दिएको सहयोग केका लागि हो ? र त्यो सहयोगले विद्यार्थीको गुणस्तर सुधारमा कति टेवा पुगेको छ ? लगानी गरेको क्षेत्रको उपलब्धि कस्तो छ ? त्यसको अनुगमन गर्दा वास्तविकता प्रष्ट हुन्छ । यसका लागि अविलम्ब नगरले र जनप्रतिनिधिले सहमतिको आधारमा मेघा विद्यालयमा जान अब ढिलो गर्नु हँुदैन । हाल जीतपुरसिमरा उपमहानगर पालिकामा ६२ सामुदायिक विद्यालय छन । जस मध्ये १६ मावि छन् । मावि तहमा कक्षा ११/१२ चलेका सामुदायिक विद्यालयमा २ ओटा अनुदान कोटा रहेका छन् । कम्तिमा ८० –१०० जना विद्यार्थी हुनुपर्छ नभएको खण्डमा त्यस्ता विद्यालय स्वतः मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले विद्यालयको व्यय भार बढाएको छ । त्यो लगानी बालविकास कक्षा र आधारभूत तहमा गर्नुपर्ने देखिन्छ जसले शिक्षाको जग बलियो बनाउँछ । त्यस्तै आवाससहितको सम्पूर्ण विशेष कक्षालाई एउटा विद्यालय केन्द्र बनाउनु पर्ने देखिन्छ यसले अपांगता भएका बालबालिका र शिक्षकलाई सहज हुन्छ । फरकफरक केन्द्रमा रहँदा व्यवस्था राम्रो हुन सकेको छैन । यो अभ्यासमा जाँदा अनुगमन गर्न सजिलो र खर्च कटौती र गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग पुग्छ। आठौँ बर्षसम्म स्थानीय बजेट वडा अध्यक्षमार्फत करिब प्रत्येक वर्ष २ करोडको हाराहारीमा वडामा जाँदा वडाले शिक्षामा गरेको लगानी र नगरले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीले किन सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुन सकेन त ? आफ्नो राजनीतिक फाइदालाई हेरेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले यी कमजोरी सुधार नगर्ने हो र शिक्षकलाई मात्रै दोष दिने हो भने जनप्रतिनिधिले गरेको यो काम पनि एक खालको नीतिगत भ्रष्टाचार भित्र पर्छ । आज वडा अध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हँुदा समुदायका बुद्धिजीवीहरू टाढै बसेर जनप्रतिनिधिहरूको विद्यालय संञ्चालन गतिविधिलाई निहालीरहेको अवस्था छ । त्यसैले अविलम्ब नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय मर्ज गरी मेघा विद्यालय संञ्चालन गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले शिक्षालाई समय सान्दर्भिक, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउन ढिलो गर्नु हँुदैन ।
३०७ पाठक संख्या 
