२०८२ जेष्ठ २६, आईतबार
४०२ पाठक संख्या राजमणि बराल
सिमरा, ३ जेठः बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक र निजी विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर तोकिएको गतिविधि कार्यन्वयन गर्न , गराउन साथै शैक्षिक सुधारका लागि भन्दै धेरै किसिमको परिपत्र जारी गरेको छ । जुन परिपत्रको निजी र सामुदायिक विद्यालयले पालना गरे शैक्षिक सुधारमा फड्को मार्ने देखिन्छ तर नगरले एक पछि अर्को सूचना जारी गरिरहँदा विद्यालयहरूले परिपत्रको कति पालना गरेका छन त ? पालना गर्न नचाहेको हो या नसकेको हो ? खासै परिपत्र प्रभावकारी भएको देखिँदैन।
सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि राजन पौडेल मेयर भए पछि थुप्रै योजनाहरू ल्याएको देखिन्छ तर कार्यन्वयन पक्ष कमजोर भईदिँदा जति प्रभावकारी ढगले परिपत्र हुन्छ । त्यसको कार्यन्वयन पाटो त्यति नै फितलो देखिन्छ । जसले गर्दा नगरको काम परिपत्र गर्ने हो पालन भनेको हुँदै जान्छ भन्ने मानसिकताको विकास भएको देखिन्छ ।
नगरले शिक्षा सुधारका लागि मन्टेश्वरि शिक्षक तालिम, सामग्री निर्माण, सिकाइ सहजीकरण सिपदेखि कलेजका विद्यार्थीको लागि पढ्दै पढाउदै कार्यक्रम, सुधार योजना निर्माण, सामाजिक लेखापरीक्षण ,शिक्षक कर्मचारीको विद्युतीय हाजिरी, स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर खरिद देखि तालिम, कक्षा ११ /१२ विज्ञान विषय निशुल्कजस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ तर यसको कार्यन्वयन र अनुगमनको पाटो कमजोर देखिन्छ ।
प्रधानाध्यापक बैठक, बिषय समिति गठन तथा बैठक बारम्बार भएको देखिन्छ । उक्त बैठकमा मेयरको नियमित उपस्थिति रहेको सुनिन्छ तर एक दिन, दुई दिनको चर्चापछि स्वतः सवालहरू सेलाएको देखिन्छ । यी सबै गतिविधि हेर्दा नगर जति शिक्षाको लागि चिन्तित छ । आफ्ना संयन्त्र त्यति चिन्तित छन् वा छैनन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउन नसक्नु नगर शिक्षा समितिको कमजोरी देखिन्छ । यी सबै गतिविधिले मेयर पौडेल योजनाकार त हुन् तर कार्यन्वयनको पाटोमा कमजोर छन भन्नेहरूको पनि कमी छैन ।
नगरको शिक्षा शाखामा सीमित कर्मचारी, १ सय १३ को हाराहारीमा रहेका निजी र सामुदायिक विद्यालयको अनुगमनको पाटो अत्यन्तै कमजोर हुँदा यी सबै कुरा कार्यन्वयन हुुन सकेको छैन भन्ने कुरामा मेयर पनि जानकार छन् । यो पाटोलाई मजबुत बनाउन मेयरले शिक्षा शाखामा लाने उपयुक्त पात्र नभेटेको हो या त नचाहेको हो ? नगर प्रहरी बढाउन सक्ने नगरले कर्मचारी अभावका कारण विद्यालयको अनुगमनमा समस्या भएको किन बुझ्न सकेन ? विद्यालयको शैेक्षिक गतिविधिको अनुगमन हुन नसक्दा कमजोर हँदै गएका देखिन्छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा आफ्नो नयाँ योजना छ भनेर विद्यालय प्रवेश गरेका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूको स्पष्ट भिजन पनि देखिँदैन अनि भूमिकासमेत खासै प्रभावकारी देखिँदैन । हरेक सामुदायिक विद्यालयभित्र एक खालको सिन्डिकेट छ जुन सिन्डिकेटले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष कसलाई बनाउने देखि कसलाई कसरी कसका विरुद्धमा प्रयोग गर्ने भन्ने रणनीति बनाएर बसेको सिन्डिकेटभित्रको जालोमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति पर्छ । जसका कारण परिणाममुखी नतिजा दिन समस्या देखिएको छ । एउटा व्यक्ति, समिति, अध्यक्ष वा जनप्रतिनिधि सफल होलान् या नहोलान तर विद्यालयको जिम्मेवारी सम्हाल्छु भन्नेहरू गलत भैदिए भने एक कार्यकालमा सामुदायिक विद्यालय धेरै कमजोर हुन्छ भन्ने चेतना जाग्न जरुरी देखिन्छ ।
१० वर्षदेखि निमित्त प्रधानाध्यापकको भरमा सामुदायिक विद्यालय चलाउनु, बारम्बार एउटै नेतृत्वले विद्यालय सुधार्न नसक्नु, जुनियर र कमजोर प्रधानाध्यापक बनाएर जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक कर्मचारीले त्यहि कमजोरीमा खेल्ने जस्ता पाटो त झनै डरलाग्दो देखिन्छ ।
यी तमाम समस्याविच शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने तर नेतृत्व परिवर्तन गर्न डराउने परिपाटीले जकडिएको सामुदायिक शिक्षाको नेतृत्वको सवालमा उचित निर्णय लिन नसक्दा समग्र शिक्षा प्रणालीभित्र नै शिक्षा समितिले गम्भीर अपराध गरेको देखिन्छ । तेस्रो वर्ष पूरा हँुदै गर्दा यो विषयमा मेयर पौडेल भन्छन्, ‘यो विषयमा पूरै घेराबन्दी हुन्छ, काम गर्न मुस्किल छ, अब आफ्नो कार्यकाल छोटो छ, समस्या थाहा छ तर अनुकूल भैरहेको छैन ।’ काम गर्न कसले मुस्किल पार्यो त ?
अब कि त मेयर पौडेललाई आफ्नो पार्टीभित्रबाट असहयोग हुनुपर्छ । कि आफ्नो मातहतका कर्मचारी सोचेअनुकूल नहुने खालको हुनुपर्छ । यो समस्या कि त नगरकै जनप्रतिनिधिको दवाव छ । कि भोट घट्ने डर हो । यो विषयलाई गार्हो छ भनिरहँदा मेयरलगायत समग्र जनप्रतिनिधिकै कमजोरी हो भन्ने देखिन्छ ।
भर्खरै नगरले दुईवटा सूचना जारी गरेको छ । पहिलो सूचना कक्षा १–३ को विद्यार्थीको शिक्षण सुधारको लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको निर्देशिका र कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१/०८२ अनुसार विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रिया, प्रगति र क्षमता अभिलेख राख्नका लागि कक्षा १ देखि ३ सम्मका सबै विद्यार्थीहरूको व्यक्तिगत पोर्टफोलियो (Portfolio) तयार गरी र एकीकृत पाठ्यक्रम (Integrated Curriculum_ ) लागू गर्न भनिएको भए तापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको देखिएकोले शैक्षिक सत्र २०८२ बाट अनिवार्य रूपमा यो दुवै कार्यको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न गराउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यो सूचनाको अपहेलना गर्ने सबैलाई नियमानुसारको कार्यवाहि हुनेछ भनिएको छ ।
यस्तै अर्को सूचनामा उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरूसँग तपसिलको मिति, समय र स्थानमा विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्था, समस्या र समाधानका उपायहरू, भावी कार्यदिशा तय गर्न तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै शिक्षामा सुधार ल्याउन छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हुनाले यहाँहरूको सादर उपस्थितिका लागि अनुरोध छ भनिएको छ। यी सूचनाको कार्यान्वयन पक्ष भने हेर्न बाँकि नै छ । विगतका परिपत्र जस्तै यी पनि फितला नबनून् भन्ने कामना छ ।
