सञ्जालदेखि नीति कार्यक्रमसम्म पुगेको नगरको वडा पुनःसंरचना

सयपत्री अनलाईन

२०८२ अषाढ २७, शुक्रबार मा प्रकाशित (२ दिन अघि) २०३ पाठक संख्या

सयपत्री समाचारदाता
सिमरा, २७ असारःजीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको २०८१को आर्थिक प्रतिवेदन सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएपछि नगरपालिकाको विभिन्न शीर्षकमा देखिएको खर्चलाई लिएर ठुलै टिका टिप्पणी हुन थाल्यो । जनताले भने: ‘रकम दुरुपयोग भयो  । जनप्रतिनिधि भन्छनः ‘संरचनागत हिसाबले खासै ठुलो खर्च हैन । जीतपुरसिमराको २४ ओटा वडा संरचना रहेको नगर जनप्रतिनिधिको संख्या, कार्यलय संरचना, कर्मचारी आवश्यकतालगायतका समग्र पक्षलाई हेर्दा यो खर्चलाई धेरै भयो भन्ने अवस्था छैन भन्छन् मेयर राजन पौडेल । उहाँको भनाइ छः ‘हामीलाई महालेखाले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन भनेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्ने हो, तर हाम्रो संरचनाको हिसाबले खर्च व्यवस्थापन जुनसुकै मेयर आउँदा पनि लगभग यस्तै हुने हो । यस्तै बहस चलिरहँदा अचानक नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व मेयरका प्रत्यासी कृष्णव्रत सिहले संञ्जालमार्फत एउटा यस्तो स्टाटस हालेका थिए :

प्रमुख ज्यू
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, जीतपुर
महोदय,
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अनुभूुति जनतालाई हुन सकेन । तपाईँलाई निर्वाचित गराउन घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा सम्पत्ति कर खारेज गर्न वाचा गरिएको थियो त्यो पूरा हुन सकेन । सुशासनको अनुभूति दिलाउन सकिएन । आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कर लगाउन सकिन्छ तर त्यसो भएन ।
सुझावः
राज्यको खर्च कटौतीलाई ध्यान जाओस साथै नगरपालिकाको हकमा आवश्यक कर्मचारीलाई व्यवस्थापनको साथै,२४ चौबीस वटा वडालाई दुइटा वडालाई एक गरेर १२ वटा निर्धारण गर्न सकियो भने कर्मचारी सङ्ख्या र प्रतिनिधि सङ्ख्या कम हुँदा नगरको खर्च भार कम हुन्छ र जनतालाई अत्यधिक करबाट मुक्त गराउन सकिन्छ।
“ कृष्णव्रत सिंह“

त्यसपछि संरचनाको हिसाबले नगरको खर्च व्यवस्थाका लागि जनसंख्या, भुगोल क्षेत्रलाई हेरेर कम्तिमा ७ हजारदेखि १५ हजारसम्मका ११ वडा बनाउन सकिने, भोटर संख्या र नक्सासहितको एउटा खाका शिक्षक राजमणी बरालको संञ्जालबाट आयो । यस्तो छ खाका :

यो सँगै १२औँ नगर सभाको पुर्व सन्ध्यामा स्थानीय राजनीतिक पार्टीका नगर नेतृत्व टोलीले मेयर पौडेललाई खर्च कटौतीलगायत ११ बुँदे नीति कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्ने भन्दै विभिन्न समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । उक्त ध्यानाकर्षण पत्रको ६ नम्बर बुँदामा यस्तो माग छ :

उपहानगरपालिकाको वार्षिक बजेट स्थानीय करदाताको लगानी र संघीय र प्रदेश सरकारको हस्तान्तरणमा आधारित हुन्छ । त्यसैले वजेट खर्चको पारदर्शिता, प्राथमिकताको स्पष्टता र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारको दायित्व हो। विगत वर्षहरूमा प्रयोगमुखी भन्दा पनि खर्चमुखी योजनाहरू, औचित्यविहीन भौतिक संरचना निर्माण तथा दोहोरिएका कामहरूमा बढी बजेट खर्च भएको देखिन्छ । स्रोतको दुरुपयोग, जनअपेक्षा र विकासबीच असन्तुलन सिर्जना गरिरहेको छ । त्यसैले, हामी निम्न सुझावहरू प्रस्तुत गर्दछौंः
क) योजनाको छनोट प्रक्रियामा प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गरिनुपर्ने ।
ख) दोहोरों योजना, अति साना र विखण्डित योजना खारेज गरिनुपर्ने ।
ग) कार्यालय सञ्चालन तथा खाजा खर्च , भ्रमण र शीर्षक वहीन कार्यक्रमहरूमा कटौती गरिनुपर्ने ।
घ) ठूला क्रियाकलापहरूमा सामुदायिक सहभागिता, सार्वजनिक सुनुवाई र सामाजिक परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने ।
ङ) सम्पूर्ण बजेट र खर्चको खुला डेटा प्रणाली (यउभल दगमनभत उयचतब)ि मार्फत नागरिकमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने ।
च) बढ्दो बेरुजु घटाउने, स्थानीय सरकारलाई तिनुपर्ने दायित्व घटाउने ।
छ)नगरको आर्थिक भारलाई ध्यानमा राखी वडा पुर्नसंरचना गर्ने ।
ज) राजश्व संकलनका लागि प्रभावकारी नीति निर्माण गर्नुपर्ने।
भन्दै तपसील पार्टीका नेतृत्वले बजेट नीति कार्यक्रममा यथास्थान दिन भन्दै हस्ताक्षर बुझाएको देखिन्छ।
१. छविलाल शर्मा, सभापति, नेपाली कांग्रेस, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका
२ त्रिलोक विक्रम शाह, अध्यक्ष, नेकपा (एमाले), जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका
३. प्रेम बराल, अध्यक्ष, नेकपा माओवादी केन्द्र, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका
४.सुरेशराज केसी, सभापति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका
५. सञ्जय पटेल, अध्यक्ष, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका
६. सरोज पटेल, अध्यक्ष, लोसपा नेपाल, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका
७.मनोहर साह, अध्यक्ष, जनमत पाटी, जीतपुरसिमरा

यो ध्यानाकर्षण पत्रपछि मेयर पौडेलले नीति कार्यक्रमको २०५ नम्बर बुँदामा निम्नकुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ :

के छ कानुन ? स्थानीय सरकारलाई यो अधिकार छ त ?
स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार बुँदा नम्बर ६ मा यस्तो व्यवस्था देखिन्छः
६. वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्न सक्ने
(१) नेपाल सरकारले दफा ५ बमोजिम निर्धारण गरेको वडाको सङ्ख्या र सीमाना आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम वडाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गर्दा दफा ५ को उपदफा (३) मा उल्लिखित आधारहरूलाई अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।
(३) वडाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा गाउँ सभा वा नगर सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले छ महिनाभित्र त्यस्तो प्रस्ताव बमोजिम वडाको सख्या वा सीमाना हेरफेर गर्नु पर्नेछ ।
५) यस दफा बमोजिम वडाको सख्या र सीमाना हेरफेर गर्नु पर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गरी सक्नु पर्नेछ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको छ महिनाभित्र वडाको सीमाना हेरफेर गर्न गाउँ सभा वा नगर सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाएमा नेपाल सरकारले वडाको सीमाना हेरफेर गर्नु पर्नेछ ।
(७) कुनै वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा वडा समितिको परामर्शमा गाउँ सभा वा नगर सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सख्याको दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकको लागि गाउँ सभा वा नगर सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सख्याको बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम वडाको केन्द्र हेरफेर गर्दा आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार लगायत अन्य व्यवस्था सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक आयबाट व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(९) उपदफा (७) बमोजिम वडाको केन्द्र हेरफेर भएमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले पैंतीस दिनभित्र सोको जानकारी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ ।
(१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडालाई सीमाना जोडिएको अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकामा समावेश गर्न सक्नेछ ।
(११) उपदफा (१०) बमोजिम कुनै वडा समावेश गर्दा त्यस्तो वडा रहेको र समावेश हुन लागेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ भनिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको वडा संरचना पुनरावलोकन र मर्जको काम गर्न तपाईहरूले सक्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा पौडेल भन्छन्‌ः ‘नीति कार्यक्रममा नै समावेश भएपछि अब दलहरूबिच छलफल सुरु हुन्छ । सबैबाट सकारात्मक प्रयास भए यो हामी जनप्रतिनिधि अघि बढ्ने हो, कति सकिन्छ हेरौँ ।

त्यसोभए वडा संख्या घटाउदा के फाइदा छ त?
१. प्रशासनिक खर्चमा कमी
वडा संख्या घटाउँदा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, कार्यालय भवन आदिमा लाग्ने खर्च घट्छ, जसले सरकारी खर्च घटाउँछ।
२. स्रोत साधनको समुचित प्रयोग
थोरै वडा भएमा स्रोत (पैसा, जनशक्ति, उपकरण) एकीकृत रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले सेवा गुणस्तरमा सुधार ल्याउँछ।
३. सशक्त स्थानीय सरकार
वडाको संख्या कम भएमा प्रत्येक वडा ठूला भौगोलिक क्षेत्र समेट्ने भएकाले त्यसको बजेट पनि बढ्छ, जसले योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिन्छ ।
४. दोहोरो कामको अन्त्य
थुप्रै वडाहरू हुँदा एउटै काम धेरै वडाबाट दोहोरिएर हुने सम्भावना हुन्छ। वडाको संख्या घटाउँदा यस्ता दोहोरो काम कम हुन्छन्।
५. विकास योजनाको समन्वय सजिलो
थोरै वडाबाट योजना बनाउन सजिलो हुन्छ, सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी योजनालाई एकीकृत रूपमा लागू गर्न सहज हुन्छ।
६. सशक्त नेतृत्व विकास
ठूलो क्षेत्र सम्हाल्नुपर्ने हुँदा वडाध्यक्ष/जनप्रतिनिधिहरू अझ सक्षम र जिम्मेवार बन्न बाध्य हुन्छन्, जसले नेतृत्व गुणस्तर बढाउँछ।
७. प्रशासनिक दक्षता वृद्धि
कामको समन्वय सजिलो भइ समयमै सेवा प्रवाह हुन सक्छ। कार्यालय व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्छ। ८.वडाबासीबीचको एकता र समन्वय बलियो हुन्छ ।
थोरै वडामा धेरै जनसंख्या हुने भएकाले समुदायको बीचमा सहकार्य, सहमति र साझा जिम्मेवारीको भावना विकास हुन्छ।
९. पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार
कम वडा हुँदा कामकाजको निगरानी सजिलो हुन्छ, अनियमितता घट्ने सम्भावना कम हुन्छ, र जनप्रतिनिधि जनताप्रति बढी जवाफदेही बन्न बाध्य हुन्छन् ।
१०. सूचना प्रवाह छरितो
थोरै वडामा सूचना सम्प्रेषण तथा सरकारी जानकारी जनतासम्म पुर्‍याउन सजिलो हुन्छ, जसले जनचेतना बढाउँछ ।
११. सेवा प्रवाहमा एकद्वार प्रणाली सम्भव
कम वडा हुँदा विभिन्न सेवा एउटै ठाउँबाट प्रदान गर्न सकिन्छ (इलभ ध्ष्लमयध क्थकतझ), जसले नागरिकलाई सजिलो हुन्छ ।
१२. विकास पूर्वाधार निर्माणमा गति
बजेट बिखण्डन नहुँदा ठूला तथा दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ, जसले सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पूर्वाधार छिटो विस्तार हुन्छ ।
१३. स्थानीय निर्वाचनमा खर्च घट्ने
वडाको संख्या कम हुँदा निर्वाचन क्षेत्र कम हुन्छ, जसले निर्वाचनमा लाग्ने लागत घटाउँछ – उम्मेदवार तथा निर्वाचन आयोग दुबैका लागि ।
१४. जनगणनामा सहजता
जनसंख्या विवरण, विकास सूचकांक, गरिबीको मापन जस्ता तथ्याङ्क संकलन गर्न सजिलो हुन्छ ।
१५. सामाजिक समावेशीकरणमा सहकार्य
थोरै वडामा धेरै जात–जाति, वर्गहरू समेटिएका हुँदा उनीहरूबीचको समावेशिता र सहकार्य सुदृढ हुन्छ ।

वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा सबै तह तप्कामा जनप्रतिनिधि धेरै भए संघीय व्यवस्था खर्चिलो भयो राजनीति संरचना घटाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको परिवेश जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पार्टीले नाफा र घाटाको हिसाबले भन्दा माथि उठेर यो निर्णय गर्न सक्ने हो भने जीतपुरसिमराबासी र पछिल्लो जनप्रतिनिधिको लागि अत्यन्तै राम्रो र स्वर्णिम निर्णय हुनेछ । यो निर्णयले देशभर एउटा राम्रो सन्देश जानेछ तर यसका लागि सबैले व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर ठुलो त्यार्ग गर्नु जरुरी देखिन्छ ।