राजमणि बराल
सिमरा, १० माघः बाराको जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षबाट सम्पत्ति करमा हजार प्रतिशतले वृद्धि गरेको भन्दै नगर उद्योग वाणिज्य सँघले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
नगर उद्योग वाणिज्य सँघका अध्यक्ष सञ्जय साहद्धारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा कोभिडको महामारीमा लकडाउन र निषेधाज्ञाले आमजनताको क्रयशक्ति कमजोर बनेको, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय धराशय बनेको जनतालाई हातमुख जोड्न समस्या भएको र कतिपय उद्योगहरु टाट पल्टेको र बैँकको साँवा व्याज तिर्न नसकी घरवार लिलाम भएको अवस्थामा आर्थिक ऐन २०७८ मार्फत सम्पत्ति करमा भएको यो वृद्धिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि उपमहानगरको कार्यलयमा तालावन्दी गरेको भएपनि कार्यलयले ताला खोलेर कार्यसम्पादन कार्य अघि बढाएको छ । नगर उद्योग वाणिज्य सँघका अध्यक्ष साह उद्योगी व्यापारीलाई मात्र नभएर सर्वसाधारणले समेत धितो प्रमाणित लगायत अन्य कार्य गर्दा मर्का पर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले आर्थिक ऐन मा उल्लेख गरिएको कुरा संशोधन गर्न पहल गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दललगायत सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभयो ।
के भन्छन् नगर राजश्व प्रमुख ?
उता राजश्व प्रमुख पूर्ण तिवारीसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्दा राजश्व परामर्श समितिको बैठकले नै पारित गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, हामीले उद्योग वाणिज्य सँघका प्रतिनिधि र समितिमा रहनुभएका जनप्रतिनिधिलाई उपस्थितिको लागि धेरै पटक आग्रह गर्यौँ तर नआएपछि वडाध्यक्षलगायतको राजश्व परामर्श समितिले छलफल गरेर कार्यपालिकामा पेश गरेको हो । कार्यपालिकाले पास गरेपछि नगर सभामा लगेका हौँ र नगर परिषदबाट पनि पास भएपछि लागू गर्न लागिएको हो ।’ उहाँ तत्कालिन गढीमाई नगरपालिका हुँदा रहेको करमा सामान्य फेरवदल हुन्थ्यो, हाल उपमहानगर भएपछि करको दायरा अलिकति बढाएको मात्र हो , अन्य छिमेकी जिल्लाको नगरलाई हेर्ने हो भने हाम्रो नगरमा लागू गरिएको कर कम नै देखिने बताउनुहुन्छ । तिवारीका अनुसार प्रक्रियागत रुपमा आएकोले यसको जिम्मा सम्पूर्ण सरोकारवालाले नै लिनुपर्छ ।
उहाँकै भनाइअनुसार अहिले लागू भैसकेको कर कसैले भनेर हटाउन सक्ने अवस्था छैन । यसलाई हटाउने नै हो भने नगरको विशेष अधिवेशन बोलाएर संशोधन गर्नुपर्छ कि भने अर्को नगरपरिषदबाट पारित गराउनुपर्दछ । यस कार्यमा आफ्नो कुनै हात नरहेको नगरका राजश्व प्रमुख तिवारीको जिकिर छ । यस सम्बन्धमा जाकारी लिनका लागि नगरप्रमुख डा. कृष्ण पौडेल र प्रशासकीय प्रमुख चेतप्रसाद पोख्रेलसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन ।
हेर्नुहोसः आर्थिक वर्ष २०७७ र आिर्थिक वर्ष २०७८को सम्पति करको दरः