२०८१ कार्तिक ७, बुधबार
१२६४ पाठक संख्या सीता अधिकारी
सिमरा, १८ माघः जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका अन्तरगतका संस्थागत विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र रहेका संस्थागत (निजी) विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्न यही माघ १२ गते सूचना जारी गर्दै फाल्गुन १० गतेभित्र समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
नगर शिक्षा ऐन २०७५ को परिच्छेद ५, दफा १९ को उपदफा ६ बमोजिम निजी विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन र रेखदेख गर्नका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाउदै उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले समिति गठन गर्न निजी विद्यालयको नाममा सूचना जारी गरेको हो । उपमहानगरपालिकाका अनुसार अधिकांश निजी विद्यालयमा नगरको कार्यविधि अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेका छैनन् ।
नगरको ऐनमा संस्थागत विद्यालयहरु स्थापनाको मर्म विपरितका बुँदाहरु राखिएकाले निजी विद्यालयमा पालिकाले बनाएको ऐनअनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गर्न नसकिने लोटस एकेडेमीका संस्थापक एवं प्रधानाध्यापक रामप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो ।
यस्तै जीतपुरसिमरा वडा नं १६ का वडाध्यक्ष हरिदेव खरेलले संस्थागत विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन त गर्ने तर स्थानीय ऐनका बुँदामा भएका कतिपय कुराहरुलाई वृहत छलफल चलाएर त्यसका आधारमा मात्र गर्न सकिने बताउनुहुन्छ ।
उता नगरका शिक्षा शाखा प्रमुख शिवजी साह नगरले विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्न पत्र पठाइसकिएको दावी गर्दै संस्थागत विद्यालयलामा स्थानीय नगर शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गर्न लिखित आदेश दिइसकेकोले यसको पालना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ ।
के छ नगर शिक्षा ऐनमा ?
नगर शिक्षा ऐन २०७५ को परिच्छेद ५, दफा १९ को उपदफा ६ बमोजिम निजी विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन र रेखदेख गर्नका लागि विद्यालयको संस्थापकहरुले तोकेको शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी र अभिभावकमध्येबाट अध्यक्ष, सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि मध्येबाट वडा समितिको सिफारिसमा नगर समितिले मनोनयन गरेको एकजना सदस्य, स्थानीय शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी मध्येबाट नगर शिक्षा समितिले मनोनित गरेको एकजना सदस्य, सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षक मध्येबाट एक जना प्रतिनिधि सदस्य, अभिभावक मधयेबाट व्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेको एकजना महिलासहित २ सदस्य, नगर शिक्षा प्रमुखले तोकेको शिक्षा क्षेत्र कर्मचारी सदस्य, विद्यालय शिक्षक अभिभावक सँघको अध्यक्ष सदस्य र विद्यालयको प्रधानाध्यापक रहने गरि समिति गठन गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।
यसैवीच
यसैवीच विभूति सामुदायिक शिक्षा सदन डुमरवानाका अध्यक्ष एवं सञ्चारकर्मी विदुर खड्का भने सामुदायिक र निजी विद्यालयको शिक्षा नीति एउटै हुनु पर्ने धारणा राख्नुहुन्छ ।
पछिल्लो समय निजी ।सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको गुनासोहरु पनि उठ्न थालेको छ । चर्को शुल्क, घरवहाल कर, छात्रवृत्ति, कोचिंग शुल्क, न्युनतम भौतिक पूर्वाधरलगायतमा सरोकारवालाले आवाज उठाउन थालेका छन् ।
उपमहानगरपालिका भित्र ६३ वटा सामुदायिक र ५० वटा निजी विद्यालय छन् । सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन भएपनि निजी विद्यालयमा स्थानीय शिक्षा ऐनअनुसार समिति गठन भएको जानकारी कार्यालयमा नआएको शिक्षा शाखाका प्रमुख शिवजी साहले बताउनुभयो ।
