सयपत्री समाचारदाता
सिमरा, ३० कात्तिकःसर्वोच्च अदालतले बाराको पचरौता नगरपालिकाले नगरसभा र कार्यर्पालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि लोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ । पचरौता नगरपालिकाले नगरसभा लगायतका बनाएको कानुन अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै कार्यपालिका सदस्यहरुले सर्वोच्चमाा रिट दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालत, संबैधानिक इजलासका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीलगायत ५ जना न्यहायाधिशको संयुक्त इजलासले संविधानले स्थानीय तहको सभा र कार्यपालिका बैठकको लागि गणपूरक संख्या नतोकेको, सभार कार्यपालिका बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार संविधानले स्थानीय तहमा प्रदान गरेकोले सम्बन्धित कानुन बनाउन प्रत्यर्थी कार्यपालिका स्वतन्त्र रहेको भन्दै पचरौता नगरपालिकाले बनाएको नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि व्यवस्थालाई नै मान्यता दिन फैसला गरेको छ । हेर्नुहोस्ः
http://pएकमुष्ट फाईल नगर सभा सम्बन्धित पचरौता र सिस्ने संगको तुलना(2)